मिति २०७५ फागुन २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्यूठानको आयोजनामा बसेको जिल्लास्थित कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वय बैठकका निर्णयहरु
जिल्लास्थित कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुबीच समन्वयका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुबारे विस्तृत रुपमा छलफल भई आगामी दिनमा सबै निकायहरुबीच उचीत समन्वय तथा सहकार्य गरी अघि बढ्ने ।
जिल्लाभित्र सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको समन्वयात्मक ढंगले सहजीकरण गर्ने ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने/गराउने, कार्यालयका कामकारवाहीलाई पारदर्शी बनाउने, अनियमितता र भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाई समग्रमा सुशासन प्रवर्धनमा जोड दिने ।
जिल्लाबाट निकासी हुने बन पैदावारको निकासीमा कुनै स्थानीय तहले शुल्क लिने गरेको र कुनै स्थानीय तहले नलिने गरेको पाइएको र यसले सरोकारवालामा अन्यौलता उत्पन्न गरेको देखिएकोले सबै स्थानीय तहबीच यस बिषयमा एकरुपता कायम आवश्यक भएको हुँदा यस बिषयमा समन्वय गरी उचीत व्यवस्था मिलाउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
जिल्लामा सडक तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने निकायहरु धेरै रहेको र जसका कारण काममा दोहोरोपना हुने सम्भावना देखिएकोले सम्बन्धित निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
जिल्लामा सबै स्थानीय तहहरुको सहयोगमा जिल्ला बाल कल्याण समितिको समन्वयमा बाल संरक्षण गृह सञ्चालन गर्ने निर्णय भई यसका लागि स्थानीय तहहरुले बजेट समेत व्यवस्था गरेको र पछिल्लो कानुनी व्यवस्था अनुसार जिल्ला बाल कल्याण समितिको संरचना कायम नरहेको हुँदा उपरोक्त कार्यलाई आवश्यक समन्वय गरी तत्काल अघि बढाउन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
मदिराको नियमन तथा नियन्त्रणका लागि यस अघि चालिएका अभियानलाई पुन: सक्रियताका साथ अघि बढाउन स्थानीयतहहरु र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्ना संयन्त्रहरु तत्काल परिचालन गर्ने ।
जिल्लास्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयप्रति समन्वय नगरेको, काममा ढिलाई गरेको जस्ता धेरै गुनासाहरु देखिएको हुँदा उक्त कार्यालयलाई सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराई तत्काल छुट्टै समन्वय वैठक राख्न निर्देशन दिने ।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अझै पनि टेलीफोन सम्पर्क नहुने अवस्था रहेकोले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी टेलीफोनका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिने ।
स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको समन्वयमा तत्काल बजार अनुगमन गर्ने ।
जिल्ला विपद न्यूनीकरण, पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएको हुँदा स्थानीय तह लगायत अन्य कार्यालयहरुले तहाँ निकायसँग सम्बन्धित विवरणहरु तत्काल अद्यावधिक गरी पठाउने र १ महिनाभित्र एउटा कार्यशाला आयोजना गरी अद्यावधिक गर्ने ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विपदका घटनाको उद्दार सम्बन्धमा व्यवहारिक अभ्यास गर्ने तथा सम्भावित विपदको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला सबै कार्यालयहरु आवश्यक तयारीका साथ सतर्क अवस्थामा रहने ।
विपदका समयमा उद्दार तथा राहत कार्यलाई सहयोग पुर्याउन वडास्तरमा आवश्यक संख्यामा स्वयंसेवकको व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने ।
आगामी आर्थिक बर्षको संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयहरुले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी तत्काल तयारी गर्ने ।
स्थानीयस्तरमा शान्ति, सुरक्षा तथा अपराध न्यूनीकरणका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसहित आवश्यक सहयोग पुर्याउन सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकलाई नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गर्ने, CCTV/Camera, Convex Mirror, ट्राफिक संकेत आदि राख्न सम्बन्धित स्थानीय तहले सहयोग गर्ने ।
स्थानीयस्तरमा निर्माण भएका नयाँ सडकमा यातायात कार्यालय/स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर मात्रै यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने/गराउने ।
सरकारी सवारी साधनहरुको दुरुपयोग नियन्त्रण सम्बन्धमा यस अघि भएका निर्णय तथा निर्देशनहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्ने, गराउने ।
शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर बृद्धिका लागि स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायबाट शिक्षक/कर्मचारीहरु तथा शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमित अनुगमन, निरीक्षण गर्ने ।
स्थानीयस्तरमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुको पहिचान गरी अभिलेख राख्ने तथा उचित संरक्षणको व्यवस्था मिलाउने ।
सबै कार्यालय तथा स्थानीयतहहरुले विभिन्न निकायबाट प्राप्त निर्देशन, परिपत्रहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिने, माग भएका विवरण तथा जवाफ तुरुन्त पठाउने ।
